9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੀਖੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
SDRF ਤੇ NDRF: ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਹਤ ਫੰਡ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:
- ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (SDRF) – ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 75% ਅਤੇ ਸੂਬਾ 25% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (NDRF) – ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ SDRF ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
