ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜਾਂਚ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਗ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
