ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
1970 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
