ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਹਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। “ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 1,122 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 792 ਜੱਜ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 330 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
