ਆਸਟਰੇਲੀਆ : ANZ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ $240 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ANZ Bank fined $240 million for fraud and misconduct in Australia.

ਡੇਟਲਾਈਨ ਬਿਊਰੋ

( ਮੈਲਬਰਨ )ANZ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ $240 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਿਡਨੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ANZ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ $240 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹13,380 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕੰਮ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65,000 ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ASIC) ਦੇ ਚੇਅਰ ਜੋ ਲੋਂਗੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ANZ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।”

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ:

 * $125 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ: ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ANZ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ $14 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ASIC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਨ।

   * ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ: ਬੈਂਕ ਨੇ 488 ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ (hardship notices) ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

   * ਬੱਚਤ ਦਰਾਂ: ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੋਨਸ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200,000 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ 29,917 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

   * ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ: ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।

ANZ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਲ ਓ’ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ANZ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ANZ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

Share it: