ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇ-ਵੀਜ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇ-ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਯੇਲੇਰੀ (JNU) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਈਆਈਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇ-ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
