ਫਰਾਂਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਈ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਫਾਰਮਸੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ, ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਕੇਂਦਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ।
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ
ਲਿਓਂ, ਨਾਂਤ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੰਗਾ-ਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਰਤੇ। ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਸੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨਚਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ। ਸੀਜੀਟੀ (CGT) ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਫੀ ਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੇ।”
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬਾਸਤਿਯਾਨ ਲੇਕੋਰਨੂ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 36 ਸਾਲਾ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਇਰੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਨਤੀਜਾ
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।