ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (31 ਅਗਸਤ): “ਮਾਰਚ ਫ਼ਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਡਨੀ, ਮੈਲਬਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਜੂਨ 2025): ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਤਾਮਾਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾੜੇ ਗਏ।
- ਕੈਨੇਡਾ (13 ਸਤੰਬਰ): ਟੋਰੰਟੋ ਵਿੱਚ “ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਰੈਲੀ” ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਅਮਰੀਕਾ: ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਲੰਡਨ 13 ਸਤੰਬਰ): “ਯੂਨਾਈਟ ਦ ਕਿੰਗਡਮ” ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਨ
1. ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਣੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡਰ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਵਾਦ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।
4. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
5. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਖਰੇਪਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵੇਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
