ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 100,000 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ H1-B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਫੀਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਖੋਹਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਮੰਦਭਾਗਾ” ਅਤੇ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।