ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਡੇਟਲਾਈਨ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡੈਸਕ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਵਾਂਗਜੋਮ ਥੋਂਗਡੋਕ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ Invalid ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ” ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ?
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ: ਭਾਰਤ–ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ–ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਸੈਨਿਕ ਅੜੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਮੈਕਮਹੌਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1914 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪੈਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਹੱਦ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਕਮਹੌਨ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੀਮਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੱਬਤ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ “ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ” ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1962 ਦੀ ਜੰਗ: ਤਣਾਅ ਨੇ ਲਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ
ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ–ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤਾਂ: ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਹੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ
1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ Confidence Building Measures।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ—ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ actual sovereignty—ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਤਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ sovereignty ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ LAC ‘ਤੇ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:
“ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ, ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
